Positive Steps Towards Education…

Through Every Child Counts (ECC) campaign, we are trying to raise awareness about importance of education among parents belonging to migrant and marginalised communities in Pune. We are also helping their children get enrolled in nearby Government schools under provisions of Right To Education Act 2009. The ultimate objective of ECC campaign is to develop parents’ interest and willingness in education of their children. During the process, we often have to convince parents as well as school teachers about enrolling the children, especially the migrant ones. But this year, we got a pleasant surprise to find school authorities actually participating in the admissions.

Last month, the ECC field team identified a temporary slum in Hinjawadi Phase-II area. Around 10 children of school-going age were found in survey, whose details were conveyed to the nearby Zilla Parishad school in Maan village, around 3 km away. The field team was preparing to take the children and their parents to this school for admissions, but the school Principal Gaikwad Sir himself offered to visit the slum and meet concerned parents. Gaikwad Sir accompanied ECC field team and spoke with the parents, boosting their confidence about schooling and education of their children.

All the children from this location have been enrolled to Gaikwad Sir’s ZP school in Maan. The distance of 3 km was the next challenge because transport cost per child was estimated to be Rs.600/- per child per month, thanks to scarcity of transport vehicles on the route from this slum to ZP school. But the parents are now so motivated that they have offered to contribute as much as 50% of the transport cost which comes to around Rs.300/- per month.

This location in Hinjawadi Phase-II has given us an example of dual conversion – on parents’ front as well as school front. We are happy to find this positive shift and hope to see more such conversions across the city in near future!

‘एव्हरी चाइल्ड काउंट्स’ (इसीसी) अभियानामधे आम्ही पुण्यातील स्थलांतरित कुटुंबांना भेटून त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल जागृती करण्यासाठी प्रयत्नशील असतो. अशा कुटुंबांमधील मुलांना शिक्षणहक्क कायदा (आरटीई) नुसार जवळच्या सरकारी शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आम्ही मदत करतो. आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांच्या मनामधे आस्था व इच्छा निर्माण करणे, हे इसीसी अभियानाचे अंतिम उद्दीष्ट म्हणता येईल. त्यादृष्टीने पालकांचे प्रबोधन तर आम्ही करतोच, पण त्याचबरोबर ब-याचदा आम्हाला सरकारी शाळांच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनाही या मुलांनी शाळेत येणे किती महत्त्वाचे आहे हे पटवून द्यावे लागते. विशेषतः स्थलांतरित कुटुंबांमधून आलेली मुले शाळेत शिकणा-या इतर मुलांप्रमाणे नियमित वर्षभर येतीलच याची खात्री नसल्याने त्यांना प्रवेश देण्यास शाळा फारशा उत्सुक नसतात, असा आमचा अनुभव आहे. पण यावर्षी एका शाळेच्या मुख्याध्यापकांनी स्थलांतरित मुलांच्या प्रवेशासाठी स्वतःच प्रयत्न केले, त्याचा उल्लेख इथे केलाच पाहिजे.

गेल्या महिन्यात ‘इसीसी’च्या कार्यकर्त्यांनी हिंजवडी फेज-टू भागात एक स्थलांतरितांची वस्ती शोधून काढली. शाळेत जाण्याच्या वयाची साधारण दहाएक मुले या वस्तीच्या सर्वेक्षणात आढळून आली. या मुलांची संपूर्ण माहिती मिळवून ती जवळच्या माण गावातील जिल्हा परिषद शाळेस कळविण्यात आली. ‘इसीसी’च्या कार्यपद्धतीनुसार, शाळाप्रवेशासाठी संबंधित मुलांना व त्यांच्या पालकांना शाळेत घेऊन जाण्याची तयारी कार्यकर्त्यांनी सुरु केली. परंतु, आश्चर्य म्हणजे या शाळेचे मुख्याध्यापक श्री. गायकवाड सर यांनी स्वतःहून या वस्तीला भेट देण्याची इच्छा व्यक्त केली. गायकवाड सरांनी ‘इसीसी’च्या कार्यकर्त्यांसोबत संबंधित ठिकाणी जाऊन स्थलांतरित पालकांची भेट घेतली, ज्यामुळे आपल्या मुलांच्या शिक्षणाबद्दल या पालकांचा विश्वास दुणावला.

या सर्व मुलांना गायकवाड सरांच्या माण येथील जिल्हा परिषद शाळेत दाखल करण्यात आले आहे. हिंजवडी फेज-टू हा भाग नव्याने विकसित होत असल्याने व बहुतांश भाग औद्योगिक असल्याने ही ‘जवळची’ शाळा सुमारे तीन किलोमीटर अंतरावर आहे. आता रोज तीन किलोमीटर मुलांना शाळेत घेऊन जाणे व परत आणणे, हे आमच्यासमोरील पुढील आव्हान होते. या वस्तीपासून माणपर्यंतच्या मार्गावर वाहतुकीची खास सोय नसल्याने, या मुलांसाठी स्वतंत्र सोय करण्याचा मासिक खर्च प्रत्येकी सुमारे रु.६००/- इतका आहे. पण आता या वस्तीतील पालकांना शिक्षणाचे महत्त्व पटले असून, आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याची त्यांची खूपच इच्छा असल्याने, किमान ५०% म्हणजे मासिक रु.३००/- इतका वाहतूक खर्चातील वाटा उचलण्याची तयारी त्यांनी दाखविली आहे.

हिंजवडी फेज-टू मधील या वस्तीमधे आम्हाला दोन प्रकारचे परिवर्तन दिसून आले – पालकांच्या मनोवृत्तीत आणि शाळेच्या वर्तणुकीतही. हा सकारात्मक बदल आमच्यासाठी आनंददायी तर आहेच, पण आता शहराच्या इतर भागांमधेही लवकरच असे परिवर्तन दिसून येईल अशी आम्हाला आशा वाटू लागली आहे.